टीईटी परीक्षेतील अपात्रतेवर शिक्षकांना मोठा दिलासा, सरन्यायाधीश गवईंचा ऐतिहासिक निर्णय

नागपूर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय देशभरातील हजारो शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, नियुक्तीच्या वेळी टीईटी प्रमाणपत्र नसलेल्या परंतु नंतर मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकता येणार नाही.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक ते आठवीतील सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य ठरवले होते. अन्यथा सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल, असा आदेश दिला होता. यामुळे देशभरातील शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांच्या या नव्या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरण काय होते?

कानपूर नगर येथील दोन सहाय्यक शिक्षकांची २०१२ साली नियुक्ती झाली होती. त्यांनी २०१४ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, परंतु नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्या कडे प्रमाणपत्र नव्हते. याच कारणावरून २०१८ मध्ये त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. त्यांनी हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान दिला, परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा समाप्ती कायम ठेवली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीई कायद्याच्या कलम २३ मधील २०१७ मधील दुरुस्तीनुसार शिक्षकांना आवश्यक पात्रता पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे ज्यांनी या मुदतीपूर्वी टीईटी उत्तीर्ण केली, त्यांना अपात्र ठरवून सेवेतून काढणे चुकीचे ठरते.खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत दोन्ही शिक्षकांना तात्काळ पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांना सर्व अनुषंगिक सेवा लाभ देण्यास सांगितले, मात्र मागील वेतन देण्यास नकार दिला.न्यायालयाचे निरीक्षण“जेव्हा शिक्षकांनी २०१४ मध्येच टीईटी उत्तीर्ण केली होती, तर २०१८ मध्ये त्यांना अपात्र कसे ठरवले जाऊ शकते?” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, टीईटी पात्रतेचा अभाव हे सेवेतून काढण्याचे एकमेव कारण असू शकत नाही, विशेषतः जर शिक्षकांनी नंतर वाढीव मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल.हा निर्णय केवळ उत्तर प्रदेशासाठी नव्हे, तर महाराष्ट्रासह देशभरातील कार्यरत शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.