RTE प्रवेशातील १ किमीची जाचक अट रद्द! नागपूर खंडपीठाचा राज्य सरकारला जोरदार झटका

नागपूर : – मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने घातलेली घरापासून १ किलोमीटर अंतराची अट बेकायदेशीर ठरवत स्थगित केली आहे. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो पालक व विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे.

राज्य सरकारने यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत फक्त १ किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांमध्येच अर्ज करता येईल, अशी अट घातली होती. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या किंवा दर्जेदार शाळांमध्ये अर्ज करता येत नव्हता. या नियमाविरोधात पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क कायदा (RTE) मध्ये अशा प्रकारची १ किलोमीटर अंतराची कोणतीही सक्तीची अट नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्या नियमाला स्थगिती दिली.

हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा

या निर्णयामुळे आतापर्यंत १ किमीच्या अटीमुळे अर्ज करू न शकलेल्या हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पूर्वीच्या नियमांनुसार ३ किलोमीटरपर्यंतच्या शाळांसाठी अर्ज करण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे.

प्रवेश प्रक्रियेला मिळू शकते मुदतवाढ

न्यायालयाने राज्य सरकारला RTE ऑनलाइन पोर्टलमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी १२ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सरकारकडून सुधारित नियम जाहीर झाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवली जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिक्षणाच्या हक्कासाठी महत्त्वाचा निर्णय

या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काला बळ देणारा ठरणार आहे.