सुनीता मरसकोल्हे यांच्या ‘बेकायदेशीर’ अटकेविरोधात विकास अधिकाऱ्यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरूच
पालघर:- पंचायत समिती आर्वी (जि. वर्धा) येथील गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगा मधील कथित अपहार प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता अटक करण्यात आल्याने महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेसह राज्यातील अधिकारी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या अटकेचा निषेधार्थ पालघर जिल्हा परिषदेतील विकास अधिकाऱ्यांनी ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी सामूहिक रजेद्वारे कामकाज बंद ठेवले होते. तथापि, शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने अधिकारी वर्ग आता अधिक आक्रमक झाला असून आज ८ डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे,प्रकल्प संचालिका डॉ.रूपाली सातपुते,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा) इजाज अहमद शरीकमसलत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं) अशोक पाटील,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मनरेगा) अतुल पारसकर सर्व गटविकास अधिकारी,सहायक गटविकास अधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
अधिकारी वर्गाचे म्हणणे आहे की मरसकोल्हे यांच्यावरील कारवाई न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला धरून नाही. मनरेगा योजनांमधील डेटा एन्ट्रीपासून NPCI मॅपिंगपर्यंतची तांत्रिक कामे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केली जातात, तर DSC ही गटविकास अधिकाऱ्यांची केवळ अंतिम तांत्रिक प्रक्रिया असते. “या प्रक्रियेच्या आधारावरच अधिकाऱ्याला गुन्हेगार ठरवणे हा स्पष्ट अन्याय आणि अधिकारी वर्गाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
या लढ्यात ग्रामसेवक संघटना, विस्तार अधिकारी संघटना आणि लिपिक संवर्गीय संघटना यांनीही खुले समर्थन दिल्याने आंदोलनाचा विस्तार अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे राज्य सरचिटणीस सुचित घरत, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन चे पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुनील अहिरे, विस्तार अधिकारी पंचायत संघटनेचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष राजू कोळी, पालघर जिल्हा जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ सरचिटणीस नितीन पवार यांनी अधिकाऱ्यांसोबत सदर संघटनांनी देखील आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून मरसकोल्हे यांच्या अटकेविरोधात निषेध करून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे तसेच उपस्थित सर्व अधिकारी यांनी याबाबत ठाम भूमिका मांडताना सांगितले की“गटविकास अधिकाऱ्यांविरुद्ध झालेल्या कारवाईत कायद्याची मूलभूत प्रक्रिया पाळली गेली नाही. DSC वापर हा अंतिम तांत्रिक टप्पा आहे; त्यावरून अधिकाऱ्यांना थेट गुन्हेगार ठरवणे अन्यायकारक आहे. आम्ही शासनाकडून तटस्थ, न्याय्य आणि अधिकारी सन्मान जपणारा निर्णय अपेक्षित आहोत.”
५ डिसेंबरपर्यंत मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने आजपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला असून, मनरेगा,पंचायत,घरकुल तसेच इतर विभागातील अनेक महत्त्वाच्या कामांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अधिकारी वर्गाने शासनाला तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती सुरळीत करण्याचे आवाहन केले आहे.
