कायद्याचे शिक्षण आणि न्यायालयीन प्रत्यक्ष कामकाजातील अंतर भरून काढणारी अकॅडमी– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नवी मुंबई :- महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या पुढाकारातून उभारण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर’ (BBATRC) चे लोकार्पण आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवी मुंबई येथे करण्यात आले. कायद्याचे सैद्धांतिक शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज (कोर्ट क्राफ्ट) यामधील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्यायमूर्तींसाठी जशी प्रशिक्षण अकॅडमी आहे, तशीच वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण व्यवस्था का नसावी, हा प्रश्न आज बार कौन्सिलने या अकॅडमीच्या माध्यमातून सोडवला आहे. वकिलांच्या कौशल्यविकासासाठी हा उपक्रम देशासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
तळोजा येथे उभारण्यात आलेल्या या अकॅडमीचे उद्घाटन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर होते. यावेळी मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता अॅड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण व संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेचा प्रभावी वापर करून अल्पावधीत दर्जेदार इमारत उभारण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या इमारतीचे काम माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असून, यावेळी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय हा देशातील पहिलाच असून, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या पुढाकाराचे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले. बदलते कायदे, नव्या फौजदारी संहितांबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील व अभियोजक घडवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून १० कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर एआयचा वापर करताना असणाऱ्या जोखमींबाबत सतर्क राहण्याची गरज असून, दर्जेदार संशोधनाशिवाय गुणवत्तापूर्ण कायदेव्यवस्था उभी राहत नाही. त्यामुळे हे रिसर्च सेंटर भविष्यात उच्च दर्जाच्या कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील तथा BCMG चे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी ‘विधी महर्षी पुरस्कार’ न्यायमूर्ती बी. बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र अॅड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला.
या कार्यक्रमाला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (BCMG) चे पदाधिकारी, सदस्य तसेच देशभरातील ज्येष्ठ वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
