पुणे : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमीन व्यवहारांना विनाशुल्क नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेले सर्व छोटे भूखंड व्यवहार आता कायदेशीर होणार आहेत. या निर्णयाचा सुमारे ६० लाख कुटुंबांसह तीन कोटी नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता नि:शुल्क नियमित आणि कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) या सारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी, वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यातील अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे पेरीफल क्षेत्राचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
सातबाऱ्यावर नाव लागणार
गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती इतर हक्कामध्ये होत होती. या निर्णयामुळे फेरफार रद्द झाल्यास जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल तर, तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाणार आहे. खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाणार आहे.
शेरा कमी करणे
‘तुकडेबंदी कायद्याविरोधात व्यवहार’ असा काही शेरा सातबारा उताऱ्यावर असल्यास तो काढून टाकला जाईल. फक्ट नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपवर व्यवहार केले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी किंवा मंडल अधिकारी दस्त नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करणार आहेत. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर नावे सातबारा उताराऱ्यावर लावली जातील.
जमीन विक्रीचा मार्ग मोकळा
तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आल्यानंतर या जमिनींची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास कोणताही अडसर राहणार नाही, असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या मध्यमवर्गीय भूूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून मालमत्तेला कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार आहे.
